जब बलात्कारियों को MP MLA बनाओगे तो महिलाओं की सुरक्षा कैसे होगी?

यह संदेश महिलाओं की सुरक्षा और जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही से जुड़े सवाल को सामने रखता है। “जब बलात्कारियों को MP-MLA बनाओगे तो महिलाओं की सुरक्षा कैसे होगी?” जैसे शब्द राजनीतिक दलों द्वारा आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों को टिकट देने के मुद्दे पर सवाल उठाते हैं।

Association for Democratic Reforms (ADR) और National Election Watch की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, 2019 से 2024 के बीच दाखिल चुनावी हलफनामों के विश्लेषण में 151 मौजूदा सांसदों और विधायकों ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों से जुड़े मामले घोषित किए थे। इनमें 16 जनप्रतिनिधियों ने बलात्कार से संबंधित मामले घोषित किए थे।

ऐसे मामलों में यह ध्यान रखना जरूरी है कि चुनावी हलफनामे में घोषित मामला आरोप या लंबित मुकदमे को दर्शा सकता है, दोषसिद्धि को नहीं। महिलाओं की सुरक्षा के संदर्भ में तेज और निष्पक्ष जांच, समयबद्ध न्यायिक प्रक्रिया, पीड़ितों की सुरक्षा और राजनीतिक जवाबदेही महत्वपूर्ण विषय हैं।

यह संदेश महिलाओं के सम्मान, सुरक्षित सार्वजनिक वातावरण और आपराधिक मामलों से जुड़े उम्मीदवारों पर पारदर्शी जानकारी की आवश्यकता को सार्वजनिक चर्चा में लाने का प्रयास करता है।

https://www.adrindia.org/content/mp-mlas-who-made-anti-women-laws-are-accused-then-whome-we-hope https://rashtriyasurakshaparty.in/mahilaon-ki-suraksha-aur-samman/