वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के दावे: ‘प्री-सिटिजनशिप वोटर एंट्री’ मामले पर सवाल?

सोनिया गांधी के नाम को लेकर 1980 की मतदाता सूची में कथित तौर पर नागरिकता प्राप्त करने से पहले प्रविष्टि होने के आरोपों से जुड़ा मामला दिल्ली की अदालत में फिर चर्चा में है। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि उनका नाम 1980 की नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल था, जबकि भारतीय नागरिकता 30 अप्रैल 1983 को प्राप्त हुई थी।

सितंबर 2025 में मजिस्ट्रेट अदालत ने FIR की मांग वाली शिकायत खारिज कर दी थी। इसके बाद शिकायतकर्ता ने उस आदेश को चुनौती दी। 21 सितंबर 2026 को दिल्ली की सत्र अदालत ने मजिस्ट्रेट के पिछले आदेश को रद्द करते हुए मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए वापस भेज दिया। अदालत ने निर्देश दिया कि शिकायतकर्ता और पुलिस का पक्ष सुनकर तथा आवश्यक जांच के बाद कारणयुक्त आदेश पारित किया जाए। अगली सुनवाई 29 सितंबर को निर्धारित है।

मामला मतदाता सूची की शुद्धता, नागरिकता और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े कानूनी सवालों पर केंद्रित है। हालांकि, आरोप अभी जांच और न्यायिक प्रक्रिया के अधीन हैं; अदालत के ताजा आदेश को आरोपों की पुष्टि के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। https://www.youtube.com/watch?v=HThUBLgKz5c

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